समाना, 4 मार्च : धार्मिक ग्रंथों की हो रही बेअदबियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले 17 महीनों से बीएसएनएल टावर पर डटे भाई गुरजीत सिंह फौजी के समर्थन में धर्म युद्ध मोर्चा कमेटी की अगुवाई में बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक में चल रहे पक्के धरने में मंगलवार को समाना के विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा पहुंचे।
धरने में मौजूद सिख संगत ने विधायक जोड़ामाजरा से बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार की कार्रवाई पर तीखे सवाल किए। मंच से संबोधित करते हुए विधायक ने टावर पार्क से निकाले जा रहे रोष प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ हुई तीखी बहस और कुछ व्यक्तियों की पगड़ियां उतरने की घटना पर माफी मांगी और इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।
“कानून बनाने के लिए प्रयासरत है सरकार”
विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसा सख्त कानून बने ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और संगत में रोष की स्थिति पैदा न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि संगत को लगता है कि उनके इस्तीफे से कानून बन सकता है तो वह इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। “सिख संगत जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा,” उन्होंने कहा।
पुलिस कार्रवाई का दिया भरोसा
पगड़ियां उतरने की घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने आश्वासन दिया कि संबंधित पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। धरने में मुल्लांपुर दाखा से विधायक मनप्रीत कौर इयाली ने कहा कि बेअदबी के खिलाफ कानून जल्द से जल्द पास होना चाहिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहे तो ऐसा कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भाई गुरजीत सिंह फौजी के संघर्ष का सम्मान करने की बात कही।
7 मार्च से घर-घर जाकर जागरूक करने की चेतावनी
अमितोज सिंह मान ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 7 मार्च से प्रदेश के विधायकों के घर-घर जाकर कानून बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा और इस्तीफे की पेशकश की जाएगी। धरने के दौरान प्रबंधकों ने टावर पर बैठे भाई गुरजीत सिंह से फोन पर बातचीत करवाई और विधायक से उनके सवालों का जवाब भी दिलवाया। पक्का धरना लगातार जारी है।
यह भी देखें : सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका, इलाका संघर्ष कमेटी को बड़ी कानूनी राहत

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