वाशिंगटन, 17 जनवरी : अमेरिका की संघीय अदालतों ने मानवाधिकारों और न्याय व्यवस्था के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए तीन भारतीय नागरिकों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई और उचित नोटिस के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना कानून का गंभीर उल्लंघन है।
अदालत की सख्त टिप्पणी
कैलिफोर्निया की संघीय अदालतों ने इमिग्रेशन अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संबंधित भारतीय युवकों को दोबारा हिरासत में लेने से पहले न तो उन्हें सुना गया और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मानवाधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह फैसला न केवल तीनों भारतीय नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों में एक मजबूत कानूनी मिसाल भी बनेगा।
तुरंत रिहाई के आदेश
संघीय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तीनों भारतीय नागरिकों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाए और उनके साथ कानून के अनुसार व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में संतोष और खुशी का माहौल है। लोगों का मानना है कि यह निर्णय न्याय, मानवता और कानून के सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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