केंद्र की विदेश नीति पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश, कल होगी विस्तृत चर्चा

चंडीगढ़, 12 मार्च 2026 : पंजाब विधानसभा में देश में उभर रहे गैस और ऊर्जा संकट को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री Lal Chand Kataruchak द्वारा सदन में पेश किए गए इस प्रस्ताव पर गुरुवार को विस्तृत चर्चा की जाएगी।

प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान सदन में हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि सदस्यों ने राज्य और देश में बढ़ती एलपीजी कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किया जा चुका है और इस पर अगले दिन खुलकर चर्चा होगी। सदस्यों ने कहा कि एलपीजी की कमी की खबरों से पंजाब के उपभोक्ताओं, रेस्तरां, ढाबों और छोटे व्यापारियों में बेचैनी बढ़ रही है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

“कमजोर विदेश नीति से बढ़ रहा ऊर्जा संकट”

सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए मंत्री Lal Chand Kataruchak ने कहा कि केंद्र सरकार की कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति के कारण देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात केवल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह असंतुलित और कमजोर नीति का भी नतीजा है, जिसके कारण देश ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है।

बड़े शहरों में भी एलपीजी की कमी की रिपोर्ट

मंत्री ने बताया कि देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें Delhi, Mumbai, Bengaluru और Chennai शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से रेस्तरां, ढाबों और छोटे होटल संचालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई स्थानों पर वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति रुक-रुक कर हो रही है।

72 घंटे में आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो बंद हो सकते हैं रेस्तरां

देश में पांच लाख से अधिक रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करने वाले National Restaurant Association of India ने भी चेतावनी दी है कि यदि अगले 72 घंटों में एलपीजी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो हजारों रेस्तरां और भोजनालयों को बंद करना पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि इस संकट के कारण छोटे व्यापारियों की लागत तेजी से बढ़ रही है, जबकि आम लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर झेल रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति में जनता को भरोसा देने के बजाय केंद्र सरकार गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार संकट की गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रही है।