बांधों और कंट्रोल रूम पर तैनात पंजाब पुलिस को हटाया जाए : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 6 मई : पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद ने अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है। सोमवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बीबीएमबी ने अदालत को सूचित किया कि पंजाब सरकार ने नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए पुलिस बल तैनात किया है।

ये स्थान जल विनियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इस स्थिति के कारण न केवल प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी गंभीर हो सकती है।

पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि बांधों पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक था, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से ही जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और सुरक्षा रही है।

बीबीएमबी ने अदालत को यह भी बताया कि सोमवार को पंजाब सरकार ने उन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच के तनाव को देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में, दोनों राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों और सबूतों के आधार पर, यह देखना होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जाता है और क्या दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति बन पाती है।

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