राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खतरे में, कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय

इलाहाबाद, 22 अप्रैल : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली याचिका पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय को 10 दिन का और समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने भारत के अलावा ब्रिटेन का भी दौरा किया था। वे भी भारत के नागरिक हैं, जिससे वे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

दोहरी नागरिकता बनी मुसीबत

याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की दूसरे देश की कथित नागरिकता भारतीय कानून का उल्लंघन है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। गृह मंत्रालय के वकील ने कहा कि ब्रिटेन सरकार से सूचना के सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है और अदालत ने अब अगली सुनवाई 5 मई के लिए निर्धारित की है।

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.के. रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकारों से रोहित वेमुला अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े।
17 अप्रैल को लिखे इन पत्रों में राहुल गांधी ने कहा, ये डॉ. बी. आर. अंबेडकर के शब्द हैं।

यहां उन्होंने एक लंबी बैलगाड़ी यात्रा के दौरान की घटना का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे पास बहुत सारा खाना था। हम बहुत भूखे और प्यासे थे। पानी और भोजन होने के बावजूद हमें भूखे सोना पड़ा क्योंकि हम अछूत थे।

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