चंडीगढ़/जालंधर, 15 अक्तूबर : पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य को बाढ़ की विभीषिका से हमेशा के लिए बचाने के लिए बेहद गंभीर है। इसीलिए जहाँ रावी और सतलुज नदियों की सफाई करके उन्हें गहरा और चौड़ा करने का प्रस्ताव है, वहीं ब्यास नदी की सफाई के लिए भी केंद्र सरकार से मंज़ूरी मांगी गई है।
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और इस वर्ष 2025 में आने वाली बाढ़ से पंजाब और यहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब को इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। राज्य को बाढ़ जैसी स्थितियों से स्थायी रूप से बचाने के लिए नदियों की सफाई (डिसिल्टिंग) करवाना आज एक बड़ी जरूरत है। रावी और सतलुज नदियों की सफाई और उन्हें गहरा व चौड़ा करने का काम पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि ब्यास को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि राज्य से गुज़रने वाली ब्यास नदी के 28 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहाँ सफ़ाई की तत्काल आवश्यकता है। अगर इन तीन नदियों की सफ़ाई हो जाए, तो पंजाब भविष्य में बाढ़ की विभीषिका से बच सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह नदियों की सफ़ाई के लिए पंजाब सरकार को अधिकतम सहायता प्रदान करे।
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