चंडीगढ़, 16 अप्रैल : पंजाब को गेहूं के खरीद मानकों में छूट मिलने की संभावना बन गई है और केंद्र सरकार जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। हरियाणा को पहले ही छूट दिए जाने के बाद अब पंजाब के लिए भी रास्ता साफ होता दिख रहा है। Food Corporation of India की चंडीगढ़ लैब में 22 जिलों से एकत्र किए गए 291 नमूनों की जांच की गई और रिपोर्ट खाद्य मंत्रालय को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लस्टर लॉस, दानों की टूट और कालापन तय मानकों से ज्यादा पाया गया है, जिसके चलते छूट मिलने की संभावना बढ़ गई है।
राजस्थान की तर्ज पर राहत संभव
केंद्र पहले ही Rajasthan को खरीद मानकों में बड़ी छूट दे चुका है और उसी तर्ज पर पंजाब को भी राहत मिल सकती है। राज्य में बारिश के कारण करीब 1.30 लाख एकड़ फसल को नुकसान हुआ है और फिलहाल मंडियों में खरीद मानकों की वजह से प्रक्रिया धीमी चल रही है। अब तक 6.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, जिसमें से 2.47 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने केंद्र से 22 लाख टन फसल की सीधी उठान की मांग की है। इसके साथ ही मंडियों से सीधी उठान का काम भी शुरू हो गया है और खन्ना मंडी से पहली ट्रेन लोड की गई है। सरकार को उम्मीद है कि छूट मिलने के बाद 17 अप्रैल से गेहूं की खरीद तेज रफ्तार से शुरू हो जाएगी और रोजाना लगभग 20 ट्रेनों के जरिए उठान किया जाएगा।
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