मोहाली-राजपुरा रेल परियोजना के लिए गंभीर नहीं पंजाब सरकार : रेल मंत्री

चंडीगढ़, 14 अप्रैल : केंद्र सरकार ने पंजाब में जमीन अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया पर गंभीर नाराज़गी जताई है। इस देरी के कारण 18.11 किलोमीटर लंबी मोहाली-राजपुरा ब्रॉड-गेज रेल लाइन परियोजना अटक गई है, जो पिछले करीब 50 वर्षों से कागज़ों तक ही सीमित रही है। Northern Railway ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 443 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण दस्तावेज महीनों से लंबित हैं। खासतौर पर तीन एसडीएम द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज अब तक पूरे नहीं हुए हैं।

राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव Anurag Verma ने फतेहगढ़ साहिब और मोहाली के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी गई है। रेलवे के मुख्य इंजीनियर Dilip Kumar Mishra ने एक सख्त मेमो में बताया कि कई बार याद दिलाने के बावजूद फतेहगढ़ साहिब, बनूड़ और बसी पठाना के एसडीएम ‘20-ए शेड्यूल’ दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं।

Ashwini Vaishnaw का कड़ा रुख

केंद्रीय रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस परियोजना की पूरी लागत, यहां तक कि जमीन अधिग्रहण का खर्च भी केंद्र द्वारा उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बावजूद यदि पंजाब सरकार बुनियादी कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं कर पा रही, तो यह प्रशासन की गंभीरता पर सवाल उठाता है। रेल मंत्री ने सभी अधिकारियों से लंबित प्रक्रियाएं तुरंत पूरी करने की अपील की, ताकि परियोजना पर जमीनी काम जल्द शुरू हो सके।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री Ravneet Singh Bittu ने कहा कि एसडीएम स्तर पर महीनों तक फाइलें लंबित रहना बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई कर परियोजना को बिना देरी जनता को समर्पित करने की अपील की।

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