सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका, इलाका संघर्ष कमेटी को बड़ी कानूनी राहत

नंगल, 3 मार्च : प्रकृति, पर्यावरण और नदियों की सुरक्षा को लेकर ज़िला रूपनगर–श्री आनंदपुर साहिब की इलाका संघर्ष कमेटी को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (दिल्ली) ने 11 फरवरी, 17 फरवरी और 26 फरवरी के आदेशों के जरिए पंजाब भर की कई डी-सिल्टिंग साइटों पर रोक लगा दी है।

एनजीटी में कमेटी की पैरवी, कई साइटों पर रोक

ज़िला रूपनगर संघर्ष कमेटी की ओर से अधिवक्ता तरुण कामरा ने ट्रिब्यूनल में पक्ष रखा। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कथित तौर पर बिना पर्यावरणीय मंजूरी चल रहे कार्यों पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश जारी किए। कमेटी का दावा है कि कुछ स्थानों पर डी-सिल्टिंग के नाम पर बड़े स्तर पर खनन की तैयारी हो रही थी।

26 फरवरी की देर शाम पंजाब सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। संघर्ष कमेटी की ओर से एडवोकेट सतिंदर कौर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जब रोक ट्रिब्यूनल ने लगाई है, तो पहले वहीं जाकर राहत मांगी जानी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी को राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कमेटी का दावा: जनएकता से मिली जीत

इलाका संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष हरदेव सिंह एलगरा समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि यदि लोग एकजुट होकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए खड़े हों, तो बड़ी योजनाएं भी कानूनी जांच से बच नहीं सकतीं। उन्होंने मांग की कि जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, उनकी जवाबदेही तय की जाए।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब मामले की दिशा ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। यदि रोक बरकरार रहती है तो संबंधित कार्य बंद रहेंगे, जबकि रोक हटने पर ही सरकार को राहत मिल सकेगी।

नहर निर्माण की भी उठी मांग

संघर्ष कमेटी के नेताओं ने इसे जनहित की लड़ाई बताते हुए आम लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। कमेटी के सदस्य गौरव राणा ने कहा कि क्षेत्र के लिए नहरी पानी अत्यंत आवश्यक है और मोजोवाल से टिब्बा टप्परियां तक नहर निर्माण की 200 गांवों की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि इस मामले में नहरी विभाग अपेक्षित कार्रवाई करने में विफल रहा है। पर्यावरण प्रेमी वर्ग इस घटनाक्रम को जन अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की दिशा में बड़ी जीत मान रहा है।

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