राजोआना की माफी पर तत्काल निर्णय की अपील

अमृतसर, 17 अप्रैल : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र सरकार को भाई बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को माफ करने के आवेदन पर तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दे। यह अपील आज अंतरिम समिति की बैठक में की गई। तख्तों के जत्थेदारों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और कार्यक्षेत्र के लिए नियम-कायदे तैयार करने का मामला फिलहाल लंबित रहने की संभावना है। बैठक में शिरोमणि कमेटी ने अपने कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया।

मीडिया से बातचीत करते हुए एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि आज बैठक में भाई राजोआना के मामले पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भाई राजोआना की सजा कम करने के संबंध में तुरंत फैसला लेने का आदेश दे ताकि 2007 से मौत की सजा काट रहे भाई राजोआना को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसलों से पीछे नहीं हटना चाहिए तथा 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को पूरी तरह लागू करना चाहिए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा सिख भावनाओं के अनुरूप भाई राजोआना की माफी के संबंध में फैसला लें। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि सिख समुदाय जेल में बंद सिखों के मामले में सरकार से न्याय की मांग कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगेगी, जिसके लिए सचिव स्तर के अधिकारी को गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। जत्थेदारों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के संबंध में तय किए जाने वाले सेवा नियमों के लिए मांगे गए सुझावों पर बात करते हुए धामी ने कहा कि अब तक बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। उन्होंने सिख जगत से इस संबंध में अधिक से अधिक सुझाव शिरोमणि कमेटी को भेजने की अपील की।