पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, सातवें वेतन आयोग को मंजूरी

चंडीगढ़, 18 मई 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।

सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उनकी सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद बेसिक सैलरी से लेकर अन्य फायदों में इजाफा किया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग में 25 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 17 हजार रुपये और अधिकतम 1 लाख 28 हजार 900 रुपये तय की गई है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने छठे वेतन आयोग की अधिसूचना सितंबर 2019 में जारी की थी। उस समय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बकाया राशि भी दी गई थी। छठे आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।

सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की घोषणा में अभी कुछ समय लग सकता है। फैक्टर घोषित होने के बाद ही सैलरी में होने वाले बदलाव की सही तस्वीर साफ हो सकेगी।

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